शासनाच्या धोरणानुसार सन 1972 मध्ये जिल्हा परिषद सिंचन विभागाची वेगळयाने स्थापना करण्यात आली. स्थानिक स्तरीय 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेपर्यत च्या सिंचन योजना जसे सिंचन तलाव, पाझर तलाव, गाव तलाव तसेच कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे, या कामांचे सर्वेक्षण शासनाच्या जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येत आहे. असे सर्वेक्षण होवून तांत्रिक व आर्थिक दृष्टया सफल अंदाजपत्रकानुसार त्या कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या विभागामार्फत करण्यात येते. आता ० ते १०० हे सिंचन क्षमतेच्या योजनांच्या सर्वेक्षणाचे अधिकार शासनाने जिल्हा परिषद सिंचन विभागास बहाल केले आहेत.
जिल्हयाचे भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण बंधारे व इतर स्थानिक स्तरीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठा वाव आहे. अशा प्रकारच्या कामांच्या सर्वेक्षणाची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.
मोबाईल फोन किंवा संगणकाच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाईन तक्रार दाखल करता यावी, या उद्देशाने तक्रार निवारण प्रणाली या पोर्टलची निर्मिती करण्यात आलेली आहे