जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग

केंद्र पुरुस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेची स्थापना रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी ACT 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 अन्वये करण्यात आलेली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत दारिद्रय रेषेखालील जनतेचा आर्थिक स्तर उंचाविण्याकरीता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थसहाय उपलब्ध करुन दिले जाते. सदर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे करीता शासन निर्णय क्र.जिग्राप 2003/प्र.क्र.1743/योजना-5 मंत्रालय मुंबई-400 032 दि.17 मार्च, 2004 अन्वये नविन आकृतीबंध लागु करण्यात आलेला आहे.
जिल्हा ग्रामीण विका‍स यंत्रणेचे कार्य :
केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे, दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना वैयक्तीक व सामुहिक योजनामध्ये लाभ देणे, तसेच दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांची स्वयंरोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा मार्फत केली जातात.
लाभार्थींना आपले उत्पन्न वाढविता यावे यासाठी गुंतवणुक किंवा उत्पादक उद्योग धंदे काढण्याच्या दृष्टीने आदर्श योजना तयार करणे. अशा योजना लाभार्थींच्या फायद्यासाठी स्वत: किंवा इतरांच्या व्दारा अस्तित्वात असलेल्या आणि या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खाजगी, सार्वजनिक अगर सहकारी यंत्रणेशी समन्वय साधून जिल्हा परिषद कृषी उद्योग निगम, सहकारी बँका, व्यापारी बँका, केंद्र व राज्य शासनाच्या खात्यामार्फत राबविणे.
भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनातर्फे वेळोवेळी विहित केलेल्या इतर काही उदेशाची (उद्देशाची अंमलबजावणी करणे) वरील मुख्य उद्देश गाठण्यासाठी व्यक्तिगत आणि गट लाभार्थींसाठी कृषी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय,लघुउद्योग इत्यादी सारख्या विकासाच्या सर्व क्षेत्रात गुंतवणूक आणि उत्पादक योजना राबविण्यासाठी पुरेसे आर्थिक व्यवस्थापकीय आणि संघटनात्मक सहाय्य उपलब्ध करुन देणे आणि त्यासाठी सर्व कार्यवाही करणे.